ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। "ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।