ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। CAA ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਆਰਐਸ) ਦੀ 'ਇਨ ਫੋਕਸ' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। CAA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 'ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ' ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ' ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਐਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ 'ਇਨ ਫੋਕਸ' ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਸੀਏਏ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।