ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ED ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ED ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ (ED) ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।