ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ "ਵਚਨਬੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ - ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਬਚੋ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।"