ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2019 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (AASU) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CAA ਮੁੱਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CAA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ AASU ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 30 ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, AASU ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। .
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 16 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਏਏ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।