ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਤੈਅ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚ ਡੀਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਅ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।