ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 34 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1991 ਦੇ ਇਕ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਯੂਪੀ) ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ 10-11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਰਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ।